Credit Debit Card Users New Rules 2023. RBI Tokenisation From 1st January: – ऐसे ग्राहक जिनके पास डेबिट कार्ड (Debit Card) या क्रेडिट कार्ड (Credit Card) उपलब्ध है उन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ा ही उपयोगी खबर निकल के सामने आ रही है | दरअसल आरबीआई द्वारा जारी नियम के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है |
एक बार यह टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाने के उपरांत डेबिट क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद लाभकारी साबित होने वाला है | क्योंकि किसी भी तरह का ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा | Credit Debit Card Users New Rules, साथ ही साथ डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएगी |
Credit Debit Card Users New Rules
Credit Debit Card Users New Rules :- RBI Tokenisation System रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाए गए इस नया नियम लागू होने के उपरांत देशभर में बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर लगाम लगाना ही मेन उद्देश्य है | एक बार यह नियम लागू हो जाने के उपरांत क्रेडिट-डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं द्वारा पॉइंट ऑफ सेल मशीनों, ऑनलाइन या किसी एप, पेमेंट गेटवे, करेंगे तो,
आपका कार्ड संबंधित जानकारी इंक्रिप्टेड टोकन्स के रूप में स्टोर हो जाएगी | इससे थर्ड पार्टी कंपनियों के पास उपयोगकर्ताओं की क्रेडिट या डेबिट कार्ड संबंधित जानकारी स्टोर नहीं हो पाएगा | पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड देने होंगे |
यह नियम दो बार बढ़ चुकी है आगे
बीते वर्षों से आरबीआई द्वारा जारी किया गया या नहीं RBI Tokenisation सिस्टम किसी ना किसी कारण से इसे दो बार आगे बढ़ाया जा चुका है | सबसे पहली बार 1 जनवरी 2022 यह नियम जारी होने वाला था | इस नए नियम कॉर्ड-ऑन-फाइल डेटा स्टोर को 31 दिस इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया था | तत्पश्चात समय सीमा को एक बार फिर 30 सितंबर तक बढ़ा दिया जाता है यानी इस महीने के आखिरी तक लागू हो जाएगा |
नहीं देने होंगे अतिरिक्त शुल्क देखें
Credit Debit Card Users New Rules:- आरबीआई द्वारा जारी किया जा रहा Tokenisation सिस्टम के तहत उपयोगकर्ताओं को विजा मास्टरकार्ड और रुपए जैसे कार्ड नेटवर्क के जरिए टोकन नंबर जारी किया जाएगा इसके अलावा कुछ बैंक का नेटवर्क को टोकन जारी करने से पहले बैंक से मंजूरी लेनी पड़ती है | वह खास सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं को किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा | वह नया सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है कि वे इसे लेता है या नहीं या वह पुराने तरीके से ही पेमेंट प्रक्रिया जारी रखता है |
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