MNREGA Job Card List 2023
(MGNREGA) Job Card List 2022-2023 – मनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2022-2023 के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जितने भी ग्रामीण स्तर पर मनरेगा मजदूर होते हैं उन लोगों को एक जॉब कार्ड जारी किया जाता है इस जॉब कार्ड के अंतर्गत आप जितने भी मजदूरी का काम करेंगे उन सभी कामों का विवरण एक डाटा फाइल बनाकर तैयार किया जाता है|
इस पूरे प्रोसेस को आपके गांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुखिया के द्वारा किया जाता है और इसे ब्लॉक में जमा कराया जाता है ताकि जितने भी काम मजदूरों ने किया हो उनका पैसा उनके खाते में सीधे चला जाता है तो आप लोग कैसे जॉब कार्ड डाउनलोड करेंगे या फिर लिस्ट में अपना नाम देखेंगे पूरी जानकारी इस इस पोस्ट में मैं देने वाला हूं |
MGNREGA-> जॉब कार्ड सूची (देश भर में सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित) योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2009-2010 से लेकर वर्ष 2020-2021 तक उपलब्ध है। इस सूची को डाउनलोड करने के लिए अथवा अपना नाम चेक करने के लिए नरेगा की वेबसाइट पर आपको साल, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2020 आसानी से मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट nrega.nic.in पर देख सकता है।
NREGA Job Card List 2020-2021 का उपयोग करके आप अपने गांव / शहर के मनरेगा धारकों की सूची ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं जो आगामी वित्तीय वर्ष में MGNREGA के तहत काम करेंगे।
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हर साल नए लोग नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट (NREGA Job Card List) में जोड़े जाते हैं और कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर हटा भी दिए जाते हैं। आप नरेगा जॉब कार्ड की राज्य के अनुसार लिस्ट डाउनलोड करना चाहते है तो नीचे बताए गए चरणों का पालन करें।
नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट (राज्यानुसार)
यहाँ पर आपके लिए लेकर आये हैं सभी राज्यों की नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2019-2020। इस सूची में अपना नाम चेक करने के लिए अथवा डाउनलोड करने के लिए अपने राज्य के नाम वाले लिंक पर क्लिक करें। सभी राज्यों की नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक कैसे करें इसकी पूरी प्रक्रिया इस सूची के नीचे दी हुई है।
नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट (केंद्र शाषित प्रदेश)
| क्रमांक | केंद्र शाषित प्रदेशों की नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट |
|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार जॉब कार्ड लिस्ट |
| 2 | चंडीगढ़ जॉब कार्ड लिस्ट |
| 3 | दादरा और नगर हवेली जॉब कार्ड लिस्ट |
| 4 | दमन और दीव जॉब कार्ड लिस्ट |
| 5 | जम्मू कश्मीर और लद्दाख जॉब कार्ड लिस्ट |
| 6 | लक्षद्वीप जॉब कार्ड लिस्ट |
| 7 | पुदुच्चेरी जॉब कार्ड लिस्ट |
ऊपर दिए गए लिंक्स पर जाकर आप अपने अपने केंद्र शाषित प्रदेश में नरेगा लाभार्थियों की जॉब कार्ड लिस्ट चेक कर सकते हैं
नरेगा योजना 2023 जॉब कार्ड सूची – डाउनलोड कैसे करें
आप नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो करके महात्मा गांधी नरेगा योजना जॉब कार्ड लिस्ट / मनरेगा धारकों की सूची (MGNREGA Job Card List) जॉब कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले ऊपर दी हुई टेबल में अपने राज्य के लिंक पर क्लिक करना है जिसके बाद मनरेगा ग्राम पंचायत मॉड्यूल रिपोर्ट का पेज खुल जाएगा। या फिर इस लिंक पर क्लिक करें और अगले पेज (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) पर अपने राज्य या केंद्र शाषित प्रदेश के नाम पर क्लिक करें।
फिर वित्त वर्ष (Financial Year), जिला (District), ब्लॉक (Block), पंचायत (Panchayat) का चयन करें और उसके बाद जॉब कार्ड नंबर और नाम सहित पूरी रिपोर्ट खोलने के लिए “Proceed” बटन पर क्लिक करें।
उसके बाद अपने नाम के आगे लिखे हुए जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करें जिसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड खुल जाएगा।
- आपका नरेगा जॉब कार्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
- अगर आप चाहे तो जॉब कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप रोजगार पाने के लिए कर सकते हैं।
आप नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर आधिकारिक वेबसाइट से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत शामिल सभी लाभार्थियों की जॉब कार्ड सूची देख सकते हैं।
मनरेगा योजना (अधिनियम 2005) क्या है ?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में गरीब लोगों को गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध कराने की एक सरकारी योजना है, जिसे 7th सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था।
यह योजना मुख्य रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार व उनके वयस्क सदस्यों को 100 दिन का गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का कुल परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था।
इस अधिनियम का एक पहलू यह भी हैं की अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास रोजगार होगा तो उनकी बाजार में वस्तुओं को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इससे भारत देश और भी ज्यादा मजबूत होगा साथ में उनकी जीवन शैली में भी परिवर्तन होगा।
नरेगा योजना आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है ?
ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं। जिसके बाद ग्राम पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है और उसकी सूची तैयार करता है की किस परिवार से कितने वयस्क सदस्यों ने अपना विवरण जमा कराया है और जांच के बाद मनरेगा लिस्ट तैयार की जाती है और लाभार्थियों को एक जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है।
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जॉब कार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से यह प्रस्तुत करता है की वह (निरंतर काम के कम से कम चौदह दिनों के लिए) काम करने के लिए तैयार है जिसके संदर्भ में एक आवेदन प्रस्तुत करता है।
इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाता है। आवेदन की यह शर्त भी है की केवल वयस्क ही मनरेगा के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं।
मनरेगा योजना (अधिनियम 2005) किस प्रकार से सहायक है ?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 देश के गरीब परिवारों को नरेगा जॉब कार्ड प्रदान करता है जिनमें जॉब कार्ड धारक या NREGA लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण शामिल होता है इसके साथ ही इस नरेगा कार्ड में उसकी पूरी जानकारी शामिल होती है। हर साल नरेगा लाभार्थी सूची जारी की जाती है जिसके अनुसार एक नया नरेगा जॉब कार्ड तैयार किया जाता है। कोई भी उम्मीदवार जो नरेगा के योग्यता और मानदंड को पूरा करता है वह नरेगा जॉब कार्ड (NREGA Job Card) के लिए आवेदन कर सकता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना – प्रोग्रेस
नरेगा को 2 फरवरी, 2006 में लागू किया गया था। जिसको चरणों के हिसाब से देश में हर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना था जैसे की पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 में इसमें और 130 जिलों को शामिल किया गया था।
शुरुआती लक्ष्य के अनुरूप अगर देखा जाये तो नरेगा को पूरे देश में पांच सालों के अंदार-अंदर फैला देना था। बहरहाल, पूरे देश को इसके दायरे में लाने और माँग को दृष्टि में रखते हुए योजना को एक अप्रैल 2008 से सभी शेष ग्रामीण जिलों तक विस्तार दे दिया गया।
जिसके बाद इसका नाम नरेगा से बदल कर नया नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA) कर दिया गया।
संदर्भ / Reference
आधिकारिक वेबसाइट: http://nrega.nic.in
नरेगा टोल फ्री नंबर / MGNREGA Helpline Number
1800-110-707
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What is the official site to download NREGA Job Card List 2020?
The official site to download NREGA Job Card List 2020 is nrega.nic.in
How can I download the NREGA job card?
In order to download the NREGA Job Card List 2020 the applicant needs to visit the official website of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. The applicant needs to select the name of the state from which they are applying the NREGA Scheme. Then the list of NREGA Job Card List 2020 gets appears on the applicant screen.
What is the nature of the work given to the people coming from the rural area?
The work given under this scheme includes an unskilled work. The payments given to the entire worker are now distributed through their Jan Dhan bank account.
When would the NREGA scheme be launched?
P.V Narasimha Rao in 1991 plays an important role while passing the MNREGA Act in both the parliament. Later on, this scheme is renowned as the world’s largest scheme to benefit the rural population of the country.
Who launched the NREGA Scheme?
NREGA scheme launched by the Central Government of India.
What is NREGA Scheme?
Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act is the way by which the people belonging to the rural areas of India given an employment opportunity up to 100 days in the financial year to for their families. The nature of the work under this scheme is unskilled Labour work.
Who are eligible for MGNREGA 2023?
The poor people all over the country are eligible for the MGNREGA 2020.
What is NREGA Scheme?
The NREGA scheme is to provide unskilled labour work for poor people up to 100 days in the financial year and increase the standards of rural areas.
